बीमा कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित राशि चुकाने के आदेश
रामपुर बुशहर में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, किन्नौर ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सुंदर सिंह भंडारी के परिजनों को 58,99,900 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधिकरण ने मुआवजा राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के निर्देश भी दिए हैं। मुआवजे की पूरी राशि बीमा कंपनी को अदा करनी होगी।
मामला एक दिसंबर 2022 का है। सुंदर सिंह भंडारी कार में राचोली गांव से खानोटा गांव जा रहे थे। उन्हें एक विवाह समारोह में शामिल होना था। रात करीब आठ बजे भट नाली गाही के पास चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार सड़क से करीब 200 फीट नीचे गिर गई। हादसे में सुंदर सिंह को सिर में गंभीर चोट लगी और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
मृतक की मां सहित अन्य परिजनों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर 70 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। याचिका में बताया गया कि सुंदर सिंह व्यंजन बेचने का व्यवसाय करते थे। उनकी आय से परिवार के चार आश्रितों का भरण-पोषण होता था। मामले में दो बीमा कंपनियों और कार के मालिक को प्रतिवादी बनाया गया। बीमा कंपनियों की ओर से मृतक की आय और मुआवजे की देनदारी पर सवाल उठाए गए।
न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसे रद्द करने संबंधी कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं थी। साक्ष्यों के आधार पर हादसे के लिए चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना गया। न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि दुर्घटना के मामलों में लापरवाही का निर्धारण संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर किया जाता है, न कि आपराधिक मामलों की तरह संदेह से परे प्रमाण के मानक पर।
मामले में बीमा कंपनियों ने वाहन की बीमा पॉलिसी और उसकी शर्तों को लेकर अलग-अलग आपत्तियां उठाई थीं। एक बीमा कंपनी ने दावा किया कि उसके पास वाहन का केवल स्वयं के नुकसान यानी ओन डैमेज का बीमा था, जबकि दूसरी बीमा कंपनी ने मृतक को वाहन में अनाधिकृत या बिना किराया दिए यात्रा करने वाला यात्री बताते हुए मुआवजा देने की जिम्मेदारी से इन्कार किया। न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध बीमा पॉलिसी और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद संबंधित आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया।