कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। मुख्यमंत्री की कई बार घोषणा करने के बावजूद भी बोर्ड प्रबंधक वर्ग पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने में आनाकानी कर रहा है। राज्य कमेटी के वरिष्ठ उपप्रधान सुंदर जिष्टू ने कुमारसैन में धरने-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यह बात कही।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड इंप्लाइज यूनियन और अभियंताओं के ज्वांइट फ्रंट के आह्वान पर विद्युत मंडल परिसर कुमारसैन में मांगों को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधक आज स्मार्ट मीटर लगवाने का काम करने में आगे बढ़ रहा है, जिससे यूनियन में खासा रोष है। यूनियन ने कहा कि आज विद्युत बोर्ड की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। बोर्ड प्रबंधक इस हालात में स्मार्ट मीटर जिसकी कीमत 10 हजार रुपये है, को लगवाने के लिए आगे बढ़ रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हैं, उनमें कोई खामी नहीं है। अभी पूरे प्रदेश में यह स्कीम पूरी भी नहीं हुई कि अब नई योजना स्मार्ट मीटर की आ गई है, जो न तो कर्मचारी के हित में है और न ही उपभोक्ताओं के हित में है। प्रबंधक वर्ग आज बिजली बोर्ड की संपत्ति को दूसरी इकाइयों में हस्तांतरण करने में लगा है, जो कर्मचारी कभी होने नहीं देंगे।
यूनियन का मानना है कि यह 2010 में हुए समझौते की अवहेलना होगी। बोर्ड को ऐसा करने से पहले कर्मचारियों और अभियंताओं के साथ बैठक कर विश्वास में लेना चाहिए। बिजली बार्ड के तीनों विंगों को अलग-अलग करने से बिजली वितरण में तीन निगम जुड़ जाएंगे, जिसके कारण आपसी तालमेल के अभाव में बिजली आपूर्ति को बहाल करने में दिक्कतें आती रहेंगी। बिजली की दरों में स्वाभाविक दोगुनी वृद्धि होगी और कर्मचारियों की सेवा शर्तों व 29,000 पेंशनरों की सामाजिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी।
वहीं यूनियन ने विद्युत बोर्ड में नई भर्ती करने की मांग उठाई है। कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी जो आठ-दस साल से सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए। करुणामूलक आधार पर लगे दिहाड़ीदारों को भी तीन साल बाद पक्का किया जाए। कंवर ने कहा कि बिजली बोर्ड का विघटन किसी भी हालत में मान्य नहीं होगा।
इस मौके पर यूनिट प्रधान कुमारसैन राकेश कुमार, सचिव राजेंद्र प्रसाद मेहता, आईडी कौशल, घनश्याम सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।