सड़क की जांच के पीएमओ से आदेश जारी
आनी-बशता मार्ग की मरम्मत को लेकर सचेत संस्था ने की थी शिकायत
पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा था कार्रवाई, सड़क पर खर्चे थे एक करोड़
अमर उजाला ब्यूरो
आनी (कुल्लू)।
लोक निर्माण विभाग के दलाश सब डिवीजन के तहत आनी-बशता सड़क की मरम्मत कार्य की जांच के प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से आदेश मिले हैं। पीएमओ के सेक्शन ऑफिसर कुमार शैलेंद्र ने प्रदेश के मुख्य सचिव को इस मामले की जांच करने और जांच के पहलुओं को पीएमओ के शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी इंजीनियर इन चीफ को जांच के आदेश दिए हैं।
सचेत संस्था के पास पीएमओ कार्यालय से कार्रवाई संबंधी जवाबी पत्र आया है। संस्था की ओर से इस मामले को करीब एक साल पहले उजागर किया था। संस्था ने आरटीआई में सड़क की मरम्मत के बारे में सूचना मांगी थी। सूचना के जवाब और विभाग की ओर से मौके की जांच रिपोर्ट में डंगे गायब होने की बात को स्वीकार किया गया था। इसके बाद संस्था ने प्रदेश के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के मंत्री, एसई और एक्सईएन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। एक साल बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सचेत संस्था ने फिर इस मामले को ध्यान में लाया। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने जांच के आदेश दिए। आनी में आरटीआई पर कार्य कर रही सचेत संस्था के कोषाध्यक्ष गुड्डू ब्रह्मचारी ने 20 किलोमीटर लंबी आनी-बशता सड़क की मरम्मत पर वर्ष 2014-2015 और वर्ष 2016 में हुए कुल खर्च का ब्यौरा मांगा था। इस पर विभाग ने बताया था कि मरम्मत पर करीब एक करोड़ खर्च हुआ है। विभाग की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया था कि दी गई सूचना के अनुसार तीन डंगे ही मौके से गायब थे। लेकिन विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। आनी-बशता सड़क के लिए दर्जनों लोगों ने अपनी जमीनें दी है। सड़क की दशा लगातार बदतर होती गई। विभाग मरम्मत के नाम पर हमेशा कभी लेबर या बजट न होने का रोना रोता रहता। सचेत संस्था आनी के अध्यक्ष डोला सिंह ने बताया कि सड़क की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। सड़क की मरम्मत में करीब एक करोड़ से अधिक राशि खर्च होने की संभावना है। उधर, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ अंशुल चौधरी ने कहा कि अभी उनके पास केंद्र की ओर से पत्र नहीं आया है। पत्र आने में कुछ समय लगता है।