जहां ज्यादा जरूरत वहां भेजे जाएंगे लौटाए वाहन
सरकार की योजना है कि लौटाए गए वाहनों को उन विभागों और फील्ड कार्यालयों में भेजा जाए, जहां वाहनों की वास्तविक आवश्यकता है। इससे एक ओर सरकारी खर्च में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी संभव हो सकेगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रशासनिक कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि सीमित संसाधनों का अधिक दक्षता के साथ उपयोग होगा और अनावश्यक खर्चों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो सरकारी वाहनों के आवंटन की मौजूदा व्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जाएगा।