हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) क्षेत्रों में अब सड़क, रास्ता और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर ही प्लॉट की रजिस्ट्री हो सकेगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी ने लोगों की सहूलियत के लिए यह मामला राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के समक्ष उठाया है। इस संबंध में दोनों मंत्रियों और अधिकारियों के बीच जल्द बैठक होगी। बैठक के बाद नई व्यवस्था लागू की जाएगी। वर्तमान में लोग तहसीलदार या नायब तहसीलदार के माध्यम से सीधे प्लॉट की रजिस्ट्री करा लेते हैं। हालांकि, कई मामलों में प्लॉट तक पहुंचने के लिए सड़क या रास्ते निर्धारित नहीं होते। बाद में जब वहां कॉलोनियां विकसित होती हैं तो सड़क, रास्ते, पार्किंग और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। यदि किसी प्लॉट तक पहुंचने का रास्ता नहीं है तो टीसीपी विभाग भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत नहीं कर पाता। इससे लोगों को नक्शा पास कराने में परेशानी होती है। इसी समस्या को देखते हुए नई व्यवस्था लाने की तैयारी की जा रही है।
अब जमीन का विभाजन (सब-डिवीजन) कराने के साथ बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर ही प्लॉट की रजिस्ट्री करने का प्रस्ताव है। लोगों की सहूलियत को देखते हुए यह मामला राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से उठाया गया है। जल्द इसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। -राजेश धर्माणी, टीसीपी मंत्री, हिमाचल सरकार