हिमाचल सरकार ने तीन और डिग्री कालेज खोलने का फैसला लिया है। ये सुंदरनगर के निहरी, कांगड़ा के खुंडियां और शिमला के चायल कोटी में खुलेंगे। हर कालेज के लिए 5 करोड़ बजट प्रावधान किया गया।
शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। इससे पहले सरकार 9 डिग्री कालेज इसी साल खोल चुकी है। इनमें लडभड़ोल, नगरोटा सूरियां, रिवालसर, संधोल, धर्मपुर, दिग्गल, सराहां, ननखड़ी और कुमारसैन शामिल थे।
ऊना में स्थापित होने वाले आईआईआईटी के लिए पावर कारपोरेशन और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन इंडस्ट्री पार्टनर होंगे। ये दोनों इसमें 20 करोड़ लगाएंगे। आईआईआईटी उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के चुनाव क्षेत्र हरोली के सलोह में स्थापित होगी।
मंत्रिमंडल ने पूर्व सैनिक परिवारों को सेना से अलग राज्य सरकार की फेमिली पेंशन देने को मंजूरी दे दी। इस प्रकार इन परिवारों को दोहरी पेंशन मिलेगी। एट्रोसिटी के शिकार हुए लोगों के लिए टीए-डीए और बस किराये के बराबर ट्रांसपोर्ट अलाउंस देने का फैसला हुआ।
पिछड़ी जातियों की ऋण सुविधा को बढ़ाने के लिए हिमाचल पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम के ब्लॉक गारंटी को 15 से बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल विधानसभा के सचिव और संयुक्त सचिव के भर्ती एवं पदोन्नति नियम बदलने को भी मंजूरी दे दी।
मंडी के पद्धर स्थित पटवार सर्कल टिक्कर को अति दुर्गम क्षेत्र कैटेगिरी में डाला गया। बिजली बोर्ड में वितरण, संचार एवं उत्पादन के कार्य का बंटवारा नए सिरे से करने के लिए वर्क ऑफ लाइसेंस रूल्स सरकार ने बनाए हैं। लघु बिजली प्रोजेक्टों थिरोट और साल-2 का काम टेंडर के जरिए आउटसोर्स होगा।
मंत्रिमंडल ने विधानसभा बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण और बजट अनुमानों को मंजूरी दी। इसके अलावा लोकायुक्त की 27वीं रिपोर्ट और वर्ष 2012-13 की कैग रिपोर्ट को भी विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखने का फैसला हुआ। हालांकि अभी कैग से तीन रिपोर्ट्स ही आई हैं और तीन शेष हैं।