पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह
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पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में नई पंचायतों का गठन फिलहाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को 750 नई पंचायतों के गठन के लिए प्रस्ताव मिले थे, लेकिन प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस पर आगे बढ़ना संभव नहीं है।
मंत्री ने कहा कि एक पंचायत पर सालाना 10 लाख रुपये का खर्च आता है, जबकि पंचायत भवन के निर्माण में 1.14 करोड़ रुपये तक की राशि खर्च होती है। ऐसे में दिसंबर में समाप्त हो रहे पंचायतीराज प्रतिनिधियों के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए सरकार चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों के पास भवन नहीं हैं, वहां भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है और विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
एनएच निर्माण से नुकसान बर्दाश्त नहीं : अनिरुद्ध
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नेशनल हाइवे निर्माण के दौरान घरों को हो रहे नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रतिदिन इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। मंत्री ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की जाएगी। साथ ही सांसद अनुराग ठाकुर भी इस मसले पर संज्ञान ले चुके हैं।