हिमाचल प्रदेश में प्रभावशाली नेताओं की शह पर चल रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसने वाले अधिकारी खनन माफिया हिट लिस्ट में हैं।
कुछ अधिकारियों की शिकायतें सरकार तक पहुंच चुकी हैं या पहुंचाई गई हैं, जिसमें एसडीएम नालागढ़ डा. यूनुस भी एक हैं।
26 जुलाई को जिला परिषद की बैठक में खनन माफिया से संबंधित मुद्दा भी गूंजा। यहां तक कि यह आरोप लगाए गए कि शातिरों के सरकारी विभागों में सूत्र हैं।
एक जिप सदस्य ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम आरएस वर्मा के सामने विभागों के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
चर्चा हुई कि खनन माफिया को नेताओं की शह भी मिल रही है। उधर, उपायुक्त सोलन मदन चौहान ने कहा कि इस तरह की शिकायतें मिली और जांच भी की गई। सभी आरोप निराधार हैं। एसडीएम नालागढ़ डा. यूनुस की शिकायत भी इनमें शामिल थी।
अब पुलिस के साथ होगी छापामारी
बीबीएन में अवैध खनन को लेकर डीसी सोलन ने सरकार को जवाब भेज दिया है। जिला प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट सौंपते हुए बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में संयुक्त टीम गठित करने की सिफारिश की है।
उपायुक्त सोलन मदन चौहान ने बताया कि ज्वाइंट टीम में एसएचओ स्तर का पुलिस अधिकारी, वन विभाग, माइनिंग विंग, लोनिवि, आईपीएच विभाग और उपमंडलाधिकारी शामिल होंगे।
हथियारों से लैस पुलिस फोर्स की सुरक्षा के बीच छापामारी को अंजाम दिया जाएगा। वहीं सरसा नदी से जुड़े क्षेत्र में अलर्ट घोषित किया गया है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को सील कर दिया गया है।