सुंदरनगर(मंडी)। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ (राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ से संबद्ध) के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार ने राज्य सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
सुंदरनगर में जारी बयान में उन्होंने कहा कि महासंघ ने हाल ही में सरकार द्वारा वन विभाग में 301 वन रक्षकों को पदोन्नत कर रेंज अधिकारी बनाए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। यह कदम सराहनीय है और इससे यह संदेश जाता है कि सरकार कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट कहा है कि यदि पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र मंजूरी नहीं दी गई तो कर्मचारियों में गहरा असंतोष फैल जाएगा।
नवंबर माह में पंचायत चुनावों के चलते प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की पूरी संभावना है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही सभी विभागों की पदोन्नतियों को मंजूरी प्रदान की जाए। अन्यथा आचार संहिता लागू हो जाने के बाद पदोन्नति प्रक्रिया कई माह तक ठप हो जाएगी, जिसका नुकसान हजारों कर्मचारियों को झेलना पड़ेगा।
महासंघ के पदाधिकारियों उपाध्यक्ष सुशील शर्मा, जगदीश राणा ने कहा कि अभी भी प्रदेश के अन्य विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है। विशेष रूप से शिक्षा विभाग में स्थिति बेहद गंभीर है, जहां प्रवक्ता और हेडमास्टर से प्रधानाचार्य के लगभग 850 पद, जेबीटी से टीजीटी के लगभग 600 पद तथा भाषा अध्यापकों से टीजीटी के अनेक पद तथा टीजीटी से मुख्याध्यापकों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। यह न केवल कर्मचारियों के हितों के साथ अन्याय है बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी सीधा असर डाल रहा है।