मंडी। अगले शिक्षा सत्र से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (एचपीयू) को राज्य के सभी बीएड संस्थानों के लिए एकमात्र परीक्षा और संबद्धता एजेंसी बनाए जाने के संबंध में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (एसपीयू) अपना पक्ष रखेगी। शिक्षा सचिव द्वारा एसपीयू को भेजे गए पत्र का विश्वविद्यालय जवाब देगा और मजबूती से अपनी बात रखेगा।
पूर्व में अदालत से जुड़े मामले में एसपीयू ने बीएड कोर्स एवं कॉलेजों के बारे में तथ्य प्रस्तुत किए थे। बैठक में एसपीयू ने एचपीयू व स्वयं को बारी-बारी से परीक्षा आयोजित करने का अवसर देने का सुझाव दिया था। मगर नए आदेश में यह मौका केवल एचपीयू को दिया गया है। फिलहाल एसपीयू अपने 15 बीएड कॉलेजों में इस साल सभी कार्य करेगा। अब एचपीयू न केवल बीएड प्रवेश परीक्षा (सीईई) आयोजित करेगा, बल्कि सभी बीएड संस्थानों/कोर्सों की मान्यता भी प्रदान करेगा।
नए आदेश अगले शिक्षा सत्र से लागू होंगे, और इस बीच एसपीयू के पास हस्तक्षेप करने के लिए एक साल का समय है। एसपीयू के कुलपति प्रोफेसर ललित अवस्थी ने बताया कि शिक्षा विभाग का पत्र मिला है और इसका जवाब दिया जाएगा।
निर्णय योजनाबद्ध, भविष्य पर पड़ेगा असर : प्रो. अनुपमा
एसपीयू की पूर्व प्रतिकुलपति प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि यह केवल परीक्षा और संबद्धता का मामला नहीं है, बल्कि कॉलेजों का पूरा प्रशासन और परीक्षा शुल्क भी अब एचपीयू के अधीन हो जाएगा। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो फिलहाल एसपीयू मुख्यतः बीएड कॉलेजों के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है। ऐसे में यह फैसला निस्संदेह एसपीयू को कमजोर करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि पहले संकेत मिलते हैं और फिर अचानक निर्णय लागू कर दिए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा असर सरदार पटेल विश्वविद्यालय की गरिमा और भविष्य पर पड़ेगा।