मंडी। नगर निगम के दायरे में आने वाली ब्यास और सुकेती खड्ड समेत सड़क के किनारे अवैध डंपिंग का अब स्थायी समाधान होगा। वार्डों से निकलने वाले मलबे को ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग साइट बनाई जाएगी। इसके लिए नगर निगम उचित स्थान की तलाश कर रहा है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत केस तैयार कर मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद नगर निगम अपने वार्डों से निकलने वाले वेस्ट मटीरियल को ठिकाने लगाएगा। इसके लिए नगर निगम शुल्क भी वसूल करेगा।
मंडी शहर में लोग भवन निर्माण के दौरान निकलने वाले वेस्ट मटीरियल को सड़क और खड्ड के किनारे ठिकाने लगा रहे हैं। पुलघराट से लेकर पुराने सुकेती पुल तक करीब एक किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर मलबा और कूड़ा कचरा डंप किया हुआ है। इससे खड्डों और नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है।
मलबे के ठिकाने लगाने से खड्डें भी सिकुड़ने लगी हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने हाल ही में दौरे के दौरान नगर निगम को आवश्यक कदम उठाने को कहा है। पुलघराट से पुराने सुकेती पुल तक वन विभाग ने सड़क के किनारे कंटीली तारें लगा रखी हैं। अवैध रूप से मलबे को ठिकाने लगाने वाले तारों को पोल समेत उखाड़ कर मलबा खड्ड में डाल रहे हैं।
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शहर में खड्डों और सड़कों के किनारे मलबे को डंप करने वालों को विभाग ने जुर्माना लगाया है। सड़क के किनारे फेंसिंग भी की है, लेकिन कुछ लोग अवैध रूप से डंपिंग करने से बाज नहीं आ रहे है। फील्ड स्टाफ डंपिंग करने वालों पर नजर रख रहा है।
-वासु डोगर, वन मंडलाधिकारी मंडी
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नगर निगम के वार्डों से निकलने वाले मलबे को ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग साइट बनाई जाएगी। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। वन विभाग से पत्राचार कर साइट की औपचारिकता पूरी की जाएगी। डंपिंग के लिए साइट मिलने के बाद शहर के वार्डों से निकलने वाले मलबे और अन्य वेस्ट को ठिकाने लगाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
-एचएस राणा, आयुक्त, नगर निगम मंडी
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