मंडी। नगर निगम मंडी में इस बार गृहकर के बिल ऑफलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे। गृहकर सर्वे का काम कर रही एजीसेक कंपनी के अचानक काम छोड़ने के कारण निगम को पुराने तरीके से ही बिल जारी करने पड़ रहे हैं। कंपनी ने अब तक करीब 11,500 संपत्तियों का सर्वे किया है, लेकिन इसमें भी कई तकनीकी त्रुटियां सामने आई हैं।
निगम के ट्रायल के बाद शहरवासियों को उम्मीद थी कि इस बार गृहकर जमा करने के लिए लंबी कतारों से राहत मिलेगी। सर्वे पूरा होने पर करीब 15,000 बिल जारी होने और गृहकर की डिमांड छह करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान था। सर्वे अधूरा रहने से अब करीब 8,500 बिल ही जारी होंगे और डिमांड 2.60 करोड़ रुपये तक सीमित रहेगी।
निगम में शामिल मर्ज एरिया में भी सर्वे अधूरा रहने के कारण तीन वर्षों से गृहकर के बिल जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के निवासियों पर चार वर्षों का गृहकर बकाया हो गया है। इस बार ऑफलाइन बिल जारी होने के बावजूद वसूली नए बायलॉज के तहत चार श्रेणियों में होगी। ए श्रेणी में मुख्य व्यावसायिक और प्रमुख स्थानों के लिए 4.50 रुपये, बी श्रेणी में मध्यम व्यावसायिक व रिहायशी क्षेत्रों के लिए चार रुपये, सी श्रेणी में सामान्य रिहायशी क्षेत्रों के लिए तीन रुपये और डी श्रेणी में अन्य क्षेत्रों के लिए 2.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है।
निगम की ओर से शहरी विकास विभाग और एजीसेक कंपनी को पत्र भेजकर रुका हुआ काम जल्द पूरा करने का आग्रह किया जा रहा है। आयुक्त नगर निगम मंडी डॉ. मदन कुमार ने कहा कि नया सर्वे पूरा न हो पाने के कारण इस बार बिल ऑफलाइन जारी किए जाएंगे। बिल वितरण शुरू करने से पहले शहरवासियों को सूचित कर दिया जाएगा।
नया सर्वे पूर्ण न हो पाने के कारण इस बार बिल ऑफलाइन माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। बिल वितरण शुरू करने से पहले शहरवासियों को सूचित कर दिया जाएगा। -डॉ. मदन कुमार, आयुक्त, नगर निगम मंडी