पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि टेंडर के माध्यम से काम होने के कारण संबंधित पंचायत के बेरोजगार युवाओं को काम नहीं मिल पाएगा। ठेकेदारी प्रथा से करवाए गए कामों में दस से बीस प्रतिशत ठेकेदारों के लाभांश में ही खर्च हो जाएगा, जो बिना मतलब का खर्चा होगा।
पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार और पंचायतीराज विभाग से मांग की है कि पंचायत प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार पंचायतों पर अफसरशाही थोप कर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
महिला जन प्रतिनिधियों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं चुने हुए जन प्रतिनिधियों के हकों को छीनने की बात कर रही है। बैठक में सभी चुने हुए प्रधानों और उपप्रधानों ने एक सुर में सरकार से अनुरोध किया है कि उनके संवैधानिक हकों से खिलवाड़ न किया जाए अन्यथा मजबूरन उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
इस मौके पर प्रेम ठाकुर, कपिल ठाकुर, कौशल्या ठाकुर, शारदा शर्मा, चैने राम, रामदेई, चंद्रकांता, कृष्णा देवी, पूर्णु देवी, रेखा लोटी, कश्मीर सिंह ठाकुर, हरीश कुमार, धनदेव, रामकृष्ण, परस राम, दौलत राम, लुदरमणी, बहादुर सिंह, देवेंद्र व अन्य मौजूद थे।