प्रतिवादी को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न करने के भी निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। करीब 11 साल पुराने भूमि विवाद में मंडी की सिविल कोर्ट नंबर-3 ने प्रतिवादी गंगा राम को विवादित भूमि पर बनाए गए गोशालानुमा ढांचे को छह माह के भीतर हटाकर कब्जा वादी को सौंपने के आदेश दिए हैं। साथ ही भविष्य में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने पर भी रोक लगा दी है।
सिविल जज करम प्रताप सिंह ठाकुर की अदालत ने तीन जुलाई को सुनाए फैसले में कहा कि वादी देवी राज ने वर्ष 2010 में पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से मकान और उससे लगी भूमि खरीदी थी। अदालत ने माना कि खरीद के बाद से वादी लगातार उक्त संपत्ति पर कब्जे में रहा और उसके पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेज, गवाहों के बयान तथा अन्य साक्ष्य विश्वसनीय पाए गए।
वहीं, प्रतिवादी ने भूमि पर अपने अधिकार का दावा वर्ष 2015 में कराए गए अदला-बदली (एक्सचेंज) विलेख के आधार पर किया। अदालत ने पाया कि यह दस्तावेज मुकदमा दायर होने और समन मिलने के बाद तैयार कराया गया था। ऐसे में इससे प्रतिवादी का पूर्व से कोई अधिकार या कब्जा सिद्ध नहीं होता। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी सह-स्वामी को दूसरे सह-स्वामी के लंबे समय से चले आ रहे कब्जे वाले हिस्से में बिना विधिक प्रक्रिया के निर्माण करने या कब्जा करने का अधिकार नहीं है।प्रतिवादी को छह माह के भीतर अवैध ढांचा हटाने के आदेश दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं होने पर वादी न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिवादी के खर्च पर ढांचा हटवा सकेगा।
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