मंडी। राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के किनारे संयुक्त भूमि पर अपने हिस्से से अधिक जमीन पर निर्माण करना दो प्रतिवादियों को महंगा पड़ गया। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मंडी की अदालत ने उन्हें दो माह के भीतर अतिरिक्त भूमि पर किए गए निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है।
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साथ ही जमीन का विधिवत बंटवारा होने तक किसी भी तरह का नया निर्माण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मामला बल्ह तहसील के लूणापानी गांव का है। संयुक्त भूमि पर निर्माण को लेकर वर्ष 2012 में वादी की ओर से अदालत में मुकदमा दायर किया गया था।
सुनवाई के दौरान स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट में सामने आया कि प्रतिवादियों ने 0-3-14 बीघा जमीन पर निर्माण कर रखा है, जबकि उनके हिस्से में केवल 0-1-4 बीघा भूमि आती है। इसमें अपने हिस्से से 0-2-10 बीघा अधिक जमीन पर निर्माण किया गया।