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एक रैंक एक पेंशन में बढ़ गईं विसंगतियां : जगदीश

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मंडी। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। इसे पहली जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मचारी एवं भूतपूर्व सैनिकों को करीब 2028 तक मिलेगा, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से लिया गया फैसला स्वागतयोग्य है। यह बात संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन (जेसीओ एवं ओआर) हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन सेवानिवृत्त कैप्टन जगदीश वर्मा, कोषाध्यक्ष सूबेदार मेजर रोशन लाल चौहान और मीडिया प्रभारी नायब सूबेदार अमृतलाल ने एक संयुक्त बयान में कही।
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जगदीश वर्मा ने बताया कि एक रैंक एक पेंशन स्कीम को 1 जुलाई 2014 से केंद्र सरकार ने लागू किया था। इसके बाद 2019 और 2024 में इसका रिवीजन भी हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत सी खामियां रह गई हैं जिससे विसंगतियां उत्पन्न हो चुकी हैं। इसके समाधान के लिए पूर्व सैनिक हर प्रकार के सांविधानिक तरीकों से सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं लेकिन सरकार ने उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया।
कहा कि सरकार कहती है कि हमने लंबे समय से पूर्व सैनिकों की एक रैंक एक पेंशन योजना की मांग को पूरा कर दिया है, लेकिन पूर्व सैनिक कहते हैं कि इसका लाभ पूर्व सैनिकों को नहीं मिल पाया है। हालात यह हो गए हैं कि आज के दिन सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक पुराने वाले रैंक व अवधि के पूर्व सैनिकों से कम पेंशन ले रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि इन सभी विसंगतियों को संगठन की तरफ से नव गठित केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और अन्य दो सदस्यों के पैनल के पास पत्र के माध्यम भेजेंगे। यह भी कोशिश करेंगे कि समय लेकर हिमाचल के पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले और विसंगतियों को दूर करवाने के लिए की कोशिश करेंगे। संवाद
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