110 मांग-पत्र सौंपने के बावजूद नहीं निकला समाधान
संघर्ष मोर्चा ने प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
डैहर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में कार्यरत मल्टीपर्पज वर्कर (बहुउद्देशीय कामगार) छह साल की सेवाएं पूरी करने जा रहे हैं लेकिन अब तक उनके लिए स्थायी नीति नहीं बन पाई है। नियमितीकरण और सेवा शर्तें तय करने की मांग लंबे समय से उठाने के बावजूद कोई निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। संघर्ष मोर्चा ने सरकार से जल्द स्थायी नीति बनाने और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।
संघर्ष मोर्चा की जिला मंडी कार्यकारिणी के अध्यक्ष सुमन ठाकुर और मुख्य सलाहकार सुरेश कुमार ने कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान कठिन परिस्थितियों में भी कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा से सेवाएं दीं। वहीं, वर्ष 2023 में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भी दिन-रात काम कर विभाग का सहयोग किया। इसके बावजूद उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
पदाधिकारियों के अनुसार, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार और संबंधित अधिकारियों को अब तक करीब 110 मांग-पत्र सौंप चुके हैं। एसडीएम, उपायुक्त, विधायकों और मंत्रियों के माध्यम से भी मांगें सरकार तक पहुंचाई गईं, लेकिन समाधान नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि त्योहारों पर भी कर्मचारियों को कई बार समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। इससे आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं। संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी कि जल्द स्थायी नीति और अन्य मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। कर्मचारियों को अब आश्वासन नहीं, बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस निर्णय चाहिए।