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हिमाचल: नेता प्रतिपक्ष बोले- पिछली गारंटियां पूरी नहीं हुईं, अब नए जिलों की बात कर रहे मुख्यमंत्री सुक्खू

Thu, 15 Oct 2026 02:13 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।

सार

मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नए जिलों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली चुनावी गारंटियां पूरी किए बिना नए वादे किए जा रहे हैं और चुनावी वर्ष में आयोग के गठन का फैसला जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पिछले चुनावों में दी गई गारंटियां पूरी नहीं की हैं और अब अगले चुनावों से पहले नए वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार नए जिलों का गठन करना चाहती थी तो इस दिशा में शुरुआत में ही कदम उठाए जाने चाहिए थे।

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मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावी वर्ष में नए जिलों के गठन को लेकर आयोग बनाने का फैसला कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि देशभर में जनगणना की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे समय में प्रशासनिक एवं राजस्व सीमाओं से जुड़े विषयों पर सरकार के फैसले को समझना जरूरी है। उन्होंने आयोग के गठन के समय पर भी सवाल उठाए।
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पंचायत और नगर निकाय चुनावों का किया जिक्र
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस सरकार को झटका लगा है। उनके अनुसार, अब सरकार नए जिलों के गठन का मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान दूसरी ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में इस तरह की घोषणाओं के पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, जनता अब उसके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि पुरानी गारंटियां पूरी किए बिना नए वादे करना उचित नहीं है।

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भाजपा संगठन में चर्चा के बाद देगी प्रतिक्रिया
नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि नए जिलों के गठन से जुड़े विषय पर भाजपा संगठन के भीतर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही पार्टी की ओर से आगे की प्रतिक्रिया दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में संगठन के स्तर पर विचार-विमर्श करने के बाद पार्टी अपना पक्ष रखेगी।
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