मंडी। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि नेरचौक-मनाली फोरलेन परियोजना के प्रभावितों को प्रदेश सरकार उचित मुआवजा देगी और हिमाचल प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है, जिसने मुआवजा निर्धारित करने के लिए समझौता समितियों का गठन किया है।
वीरवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में मुआवजे और विस्थापितों की समस्या को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) तरुण श्रीधर तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण) नरेंद्र चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बैठक को आयोजित करने का उद्देश्य फोरलेन परियोजना के प्रभावितों व विस्थापितों की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श कर इनका हल निकालना है। नेरचौक-मनाली फोरलेन के निर्मित होने से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली के लिए आवागमन की सुविधा बेहतर होगी और इससे यहां आने वाले सैलानियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।
प्रभावितों की अधिकांश समस्याएं प्रदेश सरकार के ध्यान में हैं और रचनात्मक बातचीत से ही इनका समाधान संभव है। प्रभावितों की भूमि का उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए मंडलायुक्त मंडी की निगरानी में समझौता समितियां गठित की गई हैं। निर्देश दिए कि इन समितियों के माध्यम से मुआवजे की दरें तय करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। भू अधिग्रहण अधिकारी अपने कार्य के दौरान समझौता समितियों की सिफारिशों को भी ध्यान में रखें। मंडलायुक्त समय-समय पर इन समितियों के कार्यों की निगरानी करेंगे। निर्देश दिए कि कुल्लू जिला में जिन गांवों में अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मंडलायुक्त उससे संबंधित रिकार्ड का अवलोकन कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। परियोजना में आने वाली बागवानी भूमि के मुआवजे का आकलन संबंधित विभाग व्यापक सर्वेक्षण के उपरांत करेगा और इसमें पेड़ों के प्रकार, इसके जीवनकाल व उत्पादन क्षमता और अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है। लोक निर्माण विभाग प्रभावितों के भवनों का सर्वेक्षण कर रहा है, ताकि उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जा सके। फोरलेन के किनारे बसने वालों के लिए रास्ते का उचित प्रावधान किया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) तरुण श्रीधर ने कहा कि बैठक में जो मुख्य पहलू उभरकर सामने आए हैं, उनके आधार पर समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जाएगा। आश्वस्त किया कि प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण) नरेंद्र चौहान ने कहा कि परियोजना का कार्य समय पर पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और सभी पक्ष इसमें सहयोग करें। मंडलायुक्त मंडी देवेश कुमार ने आश्वस्त किया कि बैठक में मिले निर्देशों की अनुपालना में प्रभावितों को साथ लेकर सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे ।
उपायुक्त संदीप कदम ने बैठक में उच्चाधिकारियों और प्रभावितों की ओर से आए पदाधिकारियों व गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। प्रभावितों की ओर से फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष खुशहाल ठाकुर, महासचिव ब्रजेश महंत, महेंद्र सिंह ठाकुर, दिनेश सेन, धर्मेंद्र ठाकुर, कैलाश शर्मा, बीरबल शर्मा व हरि सिंह नेगी ने अपना पक्ष रखा। मीटिंग में उपायुक्त बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर, उपायुक्त कुल्लू हंसराज चौहान, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता केहर सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक ले. कर्नल योगेश चंद्रा, एडीएम विवेक चंदेल आदि मौजूद रहे।