जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर लघु सचिवालय की बहुमंजिला इमारत के सभी चारों तलों के निर्माण और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह के कर कमलों से 17 अक्तूबर 2024 को उद्घाटन होने के बाद भी तहसील, रोजगार उप कार्यालय, बिजली बोर्ड सहित कोषागार व डीएसपी कार्यालय शुरू नहीं हो पाए हैं। ऐसे में एक छत के नीचे सभी विभागों के कार्यालयों के कामकाज की हसरत अभी भी अधूरी है। 2012 से अस्तित्व में आए मिनी सचिवालय भवन निर्माण की अधिकारिक स्वीकृति और बजट का प्रावधान पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने किया था। करीब 12 साल के इंतजार के बाद 2023-24 में भवन के चारों तलों का कार्य पूरा होने के बाद भी लोगों को अपने कामकाज पूरे करवाने के लिए अभी भी इधर उधर भटकना पड़ रहा।
लघु सचिवालय भवन निर्माण में अनुमानित 20 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च हुई है। जहां मौजूदा समय में एसडीएम कार्यालय की सभी शाखाओं के अलावा नगर परिषद, शिक्षा व जल शक्ति विभाग कार्यालय सहित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्य ही पूरे हो पा रहे हैं।
जोगिंद्रनगर लघु सचिवालय भवन में रोजगार उप कार्यालय संचालन के लिए स्थान आरक्षित किया है, लेकिन इसका संचालन शुरू न होने से लोगों को करीब दो किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ रहा है। कृषि विभाग कार्यालय भी लघु सचिवालय के नए भवन में शुरू होना है। इसके अलावा श्रम विभाग के कार्यालय के लिए भी बी ब्लॉक में स्थान आरक्षित किया गया है। तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कोर्ट के कार्य अभी भी मिनी सचिवालय के भवन में स्थानांतरित न होने से आम लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं।
लघु सचिवालय के बी और डी ब्लॉकों में जो कार्यालय स्थानांतरित नहीं हो पाए हैं, उन्हें जल्द स्थानांतरित करने के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। जिन विभागों के कार्यालय लघु सचिवालय के नए भवन में शुरू होने हैं, उन्हें भी स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं।
-मनीश चौधरी, एसडीएम जोगिंद्रनगर