जिला न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। फोरलेन निर्माण के लिए अधिगृहीत भवनों का मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे बल्ह तहसील के दो भाइयों को जिला न्यायालय से झटका लगा है। जिला न्यायाधीश की अदालत ने रमेश कुमार और नरेश कुमार की याचिका खारिज कर दी है।
मामले के अनुसार दौंधी निवासी दोनों भाइयों के भवन राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के फोरलेन निर्माण के लिए अधिगृहीत किए गए थे। उन्होंने निजी आर्किटेक्ट से भवन नंबर 32 का मूल्य 78.41 लाख और भवन नंबर 31/2 का मूल्य 28.12 लाख रुपये आंका था। आरोप लगाया कि सरकारी मूल्यांकन में भवनों की गुणवत्ता और निर्माण सामग्री को नजरअंदाज कर कम मुआवजा निर्धारित किया गया।
मध्यस्थ एवं मंडलायुक्त के 18 जनवरी 2024 के फैसले को उन्होंने जिला न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि मध्यस्थ ने दोनों पक्षों की मूल्यांकन रिपोर्ट का परीक्षण किया था। केवल रिपोर्ट स्वीकार नहीं किए जाने से फैसला अवैध नहीं हो जाता। अदालत ने 13 नवंबर को याचिका खारिज कर दी।