नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्य करवाने के लिए पहला बजट मिल गया है। पंचायती राज विभाग ने जिला की 469 पंचायतों को वर्ष 2015-16 के तहत 14वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी कर दी है। इसके तहत जिला की 469 पंचायतों को विभाग ने 13 करोड़ 87 लाख 92 हजार 893 रुपये का बजट जारी किया है। बजट पंचायतों की जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर जारी किया गया है। जारी बजट को खर्च करने के लिए पंचायतों को ग्राम सभा के माध्यम से वार्षिक प्लान तैयार करना पड़ेगा। इसका जिला स्तर पर अनुमोदन होगा।
वर्ष 2011 की मतगणना को आधार मान कर बजट जारी किया गया है। जिला पंचायत कार्यालय मंडी ने पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर 90 फीसदी बजट जारी कर दिया है। वहीं, क्षेत्रफल के आधार पर 10 फीसदी पैसा अभी पंचायतों को जारी किया जाना बाकी है। विभाग ने पंचायतों के बैंक खातों में पैसा सीधे तौर पर जमा कर दिया है। जिला की 469 पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर 13 करोड़ 17 लाख 18 हजार 721 रुपये की राशि जारी कर दी गई है। वहीं, शेष 70 लाख 74 हजार 172 रुपये की राशि क्षेत्रफल के आधार पंचायतों को जारी की जाएगी।
14वें वित्त आयोग के तहत जारी बजट को पंचायतें मनमर्जी से नहीं खर्च कर पाएंगी। पंचायतों को आयोग से निर्धारित कार्यों पर बजट खर्च करना पड़ेगा। यह बजट सीवरेज, जल निकासी, ठोप अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, स्थानीय निकायों की सड़कों व फुटपाथ, पार्क, मैदान, कब्रिस्तान एव श्मशानघाट के निर्माण व रखरखाव के लिए खर्च किए जाएंगे।
जिला की सभी पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर बजट जारी कर दिया गया है। वहीं, क्षेत्रफल के आधार पर शेष 10 फीसदी बजट भी जल्द जारी कर दिया जाएगा।
..........गिरीश सुमरा डीपीओ मंडी