मंडी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी समस्याओं पर आयोजत बैठक में चर्चा करते उपायुक्त मंडी ?
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मंडी। उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में तीन महीने में 1332 औचक निरीक्षण किए गए। अनियमितताएं पाए जाने पर 26 डिपो संचालकों को जुर्माना किया गया। 5 मामलों में चेतावनी दी गई। एक डिपो का लाइसेंस निलंबित किया गया। विभिन्न अनियमितताओं पर 1 लाख 3 हजार 219 रुपये का जुर्माना किया गया।
यह जानकारी उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयोजित बैठक में दी। उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबधित अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ बाजार में उपलब्ध खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की भी समय-समय पर जांच के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को गुणात्मक वस्तुएं मिलें। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला में 789 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 3 लाख 11 हजार 731 राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है।
इनमें बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय अन्न योजना आदि के लाभार्थी शामिल हैं। डिजिटल राशन कार्ड को आधार से जोड़ने का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। बैठक के दौरान उचित मूल्य की नई दुकानों के आवंटन बारे भी विस्तार से चर्चा की। बैठक में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक लक्ष्मण सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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