19 भवन मालिकों को जारी हुए थे नोटिस, 6 ने खुद हटाया कब्जा, बाकी पर होगी कार्रवाई
नालियों पर अवैध कब्जों से जलभराव की समस्या, 100 मीटर ड्रेनेज एरिया को दुरुस्त करने की कवायद
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। शहर के जेल रोड क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग ने सड़क और नालियों पर हुए अवैध निर्माणों को हटाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने आगामी 17 जुलाई से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने की तैयारी की है। विभाग की ओर से जेल रोड पर नाली और सड़क की जमीन पर कब्जा करने वाले 19 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से करीब 6 लोगों ने स्वेच्छा से अपने अवैध निर्माण हटा लिए हैं। कुछ लोगों ने जमीन की निशानदेही कराने की मांग की है, जबकि कई लोगों ने अभी तक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ अब विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
जेल रोड के कई हिस्सों में नालियों के ऊपर पक्के निर्माण कर लिए गए हैं, जिससे बरसात और मानसून के दौरान नालियां चोक हो जाती हैं। नतीजतन, पानी ओवरफ्लो होकर आसपास की दुकानों में घुस जाता है, जिससे स्थानीय व्यापारियों को हर साल भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग अतिक्रमित भूमि को अपने कब्जे में लेकर निकासी व्यवस्था को दुरुस्त कर रहा है। जेल रोड के अधिकांश हिस्से में ड्रेनेज सिस्टम को सुधार दिया गया है, लेकिन करीब 100 मीटर का हिस्सा अभी भी सुधार से वंचित है। इसी शेष हिस्से को साफ करने के लिए अब विभाग ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है।
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जेल रोड पर अवैध निर्माण के मामले में 19 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से कुछ ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया है। शेष लोगों द्वारा कब्जा न हटाए जाने की स्थिति में 17 जुलाई से दोबारा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। -डीके वर्मा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मंडी