मंडी। जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र समिति (एन कॉर्ड) की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जैसे पुलिस, एनसीबी और एसटीएफ जब भी संपर्क करें, राजस्व विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचें। यदि गवाह के रूप में बुलाया जाए तो संबंधित विभागों के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे की सप्लाई रोकने के साथ इसकी मांग को खत्म करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक सप्ताह के भीतर 24 रेड जोन पंचायतों में नशे की रोकथाम के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक विभाग की भूमिका स्पष्ट होगी। डीसी ने कहा कि भांग के पौधों के उगने के इस समय में वन विभाग को विशेष रूप से सक्रिय रहना होगा। निजी भूमि पर भांग उगाए जाने वाले की जानकारी मिल जाती है, लेकिन वन भूमि पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि वन भूमि पर भांग या पोस्त की अवैध खेती पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए और स्वतः उगे पौधों को भी नष्ट किया जाए। उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम रोहित राठौर, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दिनेश ठाकुर, डीएसपी दिनेश कुमार, जिला कल्याण अधिकारी समीर सहित अन्य मौजूद रहे।
इस वर्ष 122 मामलों में 178 आरोपी गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभी तक जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 122 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 178 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें अफीम के दो, चिट्टा के 38, चरस के 69, प्रतिबंधित दवाओं के छह और अवैध रूप से पोस्त और भांग की खेती के सात मामले शामिल हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।