संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। सौली खड्ड में आयोजित हिमाचल किसान सभा के 17वें जिला सम्मेलन में केंद्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर हुंकार भरी गई।
राज्य महासचिव एवं पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए आरोप लगाया कि सरकारी अनदेखी से खेती-किसानी अब घाटे का सौदा बन गई है।
उन्होंने कहा कि फोरलेन और अन्य राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। सम्मेलन में भूमिहीन गरीब किसानों को पांच बीघा जमीन देने और उनके कब्जे वाली वन भूमि को उनके नाम करने की मांग उठी।
नवनिर्वाचित जिला प्रधान कुशाल भारद्वाज ने चेतावनी दी कि घरों में जबरन लगाए जा रहे स्मार्ट बिजली मीटरों और बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ उग्र अभियान छेड़ा जाएगा।
साथ ही बंदरों व लावारिस पशुओं के आतंक, स्वास्थ्य-शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की बदहाली और दूध खरीद की उचित व्यवस्था न होने पर भी सरकारों को घेरा गया। इस दौरान 13 व 14 अक्तूबर को रामपुर में प्रस्तावित राज्य सम्मेलन के लिए 30 प्रतिनिधियों का चयन किया गया।
साथ ही 31 सदस्यीय नई जिला कमेटी का चुनाव हुआ जिसमें कुशाल भारद्वाज को लगातार दूसरी बार जिला प्रधान, भूपेंद्र सिंह को सचिव और जोगिंद्र वालिया को कोषाध्यक्ष चुना गया।
इसके अलावा करतार सिंह चौहान, प्रेम चौधरी, जगमेल ठाकुर व महेंद्र राणा को उपाध्यक्ष तथा रामजी दास, बिहारी लाल, रविंद्र कुमार व इंद्र सिंह को सह-सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। कार्यकारिणी में जल्द ही दो महिलाओं को भी बतौर सचिवालय सदस्य शामिल किया जाएगा।