डीसी ने दिए निर्देश, लंबित मामलों को शीघ्र निपटाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में सोमवार को मंडी में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत लंबित प्रस्तावों की समीक्षा को लेकर बैठक हुई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों और वन विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में कुल 64 एफसीए मामलों पर चर्चा की गई। इन मामलों में न्यायिक परिसरों, सड़कों, भवनों और अन्य हाइडल परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे।
इसके अतिरिक्त ऐसे 25 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई जिन्हें विगत 5 से 10 वर्षों से स्टेज-1 (सैद्धांतिक) का अनुमोदन मिल चुका है, किंतु वे अभी तक स्टेज-2 (अंतिम) अनुमोदन के लिए लंबित हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन लंबित मामलों की मंजूरी के लिए शीघ्रता से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने बताया कि करसोग वन मंडल के तहत मणिमहेश इंटरप्राइजेज की ओर से बनाए जाने वाले विद्युत परियोजना को अंतिम स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक विभिन्न विभागों के कुल 24 एफसीए प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। बैठक में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव विवेक कायस्थ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।