पेयजल कनेक्शन लेने के लिए हटाई जाए अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त
40 साल पुराने नगर नियोजन अधिनियम में किया जाए संशोधन
पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन की बैठक में मंडी की विभिन्न संस्थाओं ने उठाई मांगें
अमर उजाला ब्यूरो
मंडी। पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन की बैठक में मंडी की विभिन्न संस्थाओं ने प्रदेश और स्थानीय समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। बैठक में प्रदेश सरकार से इन समस्याओं पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। बैठक में चर्चा की गई कि नगर नियोजन अधिनियम करीब 40 साल पुराना है और धरातल की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है।
अगर प्रदेश में निर्मित भवनों का सर्वे किया जाए तो यह तथ्य सामने आएगा कि 90 फीसदी घरों में इस अधिनियम का पालन नहीं हुआ है। यह अधिनियम प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख कर नहीं बनाया गया है। इसलिए इसमें संशोधन कर आम जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए और प्रदेश के अनाधिकृत भवनों की समस्या का समाधान किया जाए। बैठक में हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर बिजली कनेक्शन देने की अधिसूचना का स्वागत किया गया और सरकार से मांग की गई कि इसे लागू करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड को शीघ्र आदेश जारी किए जाएं। बिजली कनेक्शन की तर्ज पर पानी के कनेक्शन लेने के लिए भी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त को हटाया जाए। नगर नियोजन के प्रावधानों के मुताबिक नदी, नालों से 25 मीटर की दूरी तक कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। प्रदेश के बहुत से शहर नदी और नालों के तट पर बसे हुए हैं। बैठक में सरकार से मांग की गई कि 25 मीटर की दूरी के बजाय उचित ऊंचाई का प्रावधान करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाए। बैठक में चर्चा की गई कि मंडी में हाउस टैक्स की दरें रिहायशी भवनों के लिए बहुत अधिक निर्धारित की गई हैं। बैठक में मांग की गई कि शिमला की तरह मंडी में भी गृहकर में कमी की जाए। इसके अलावा पानी के बिलों के साथ 50 प्रतिशत सीवरेज चार्ज रखे गए हैं। उन्हें हटाया जाए और इन दरों में प्रतिवर्ष की जाने वाली 10 प्रतिशत वृद्धि की जगह इसे 5 प्रतिशत की दर के साथ तीन वर्षों में बढ़ाया जाए। फाउंडेशन के आह्वान पर आयोजित इस बैठक में मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति और शहर की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों और स्थानीय वासियों ने भाग लिया। फाउंडेशन के सचिव और मीडिया प्रभारी समीर कश्यप ने बताया कि बैठक में फाउंडेशन के वरिष्ठ उपप्रधान हितेंद्र शर्मा, संघर्ष समिति के संयोजक उत्तम चंद सैनी, राजपूत सभा के इंद्र सिंह और ब्राह्मण सभा के राज्य अध्यक्ष गुण प्रकाश सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्थानीय निवासी मौजूद रहे।