मंडी के जिला परिषद हॉल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जिला स्तरीय सम्मेलन में मौजूद
मंडी। जिला परिषद हॉल मंडी में मंगलवार को जिला प्रशासन मंडी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा, किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन रहे।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला है जिसने इस प्रकार के बाल अधिकार सम्मेलन की मेजबानी की है।
एनसीपीसीआर की योजना है कि इस तरह के कार्यक्रम देश के सभी जिलों में आयोजित किए जाएं। उन्होंने जिला बाल संरक्षण अधिकारी से कहा कि इस सम्मेलन से प्राप्त दस प्रमुख बिंदु प्रशासन के साथ साझा किए जाएं ताकि उन्हें भविष्य की नीति निर्माण और बाल सुरक्षा योजनाओं में सम्मिलित किया जा सके।
मुख्य वक्ता वरिष्ठ सलाहकार उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि बीते छह महीनों में एनसीपीसीआर ने 26 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया है।
2300 बच्चों को बचाया है और 1000 से अधिक बच्चों को उनके गृह जिलों में पुनर्वासित किया गया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी एनआर ठाकुर ने शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की भूमिका पर प्रकाश डाला।