सरकाघाट/मंडी। सरकाघाट और धर्मपुर में श्रम नियमों की अवहेलना पर शिकंजा कसेगा। जल्द ही यहां श्रम निरीक्षक का पद सृजित हो सकता है। राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड ने इस संबंध में कवायद तेज कर दी है। राज्य सरकार को प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो तेजी से विकसित हो रहे इन दोनों क्षेत्रों में श्रम नियमों को दरकिनार करने वालों पर नजर रखी जा सकेगी।
छह मार्च को मंडी में जिला परिषद की बैठक में यह मुद्दा गूंजा था। सजाओपीपलू जिला परिषद वार्ड पार्षद भूपेंद्र सिंह ने सरकाघाट में श्रम निरीक्षक लगाने की मांग रखी थी। बैठक में प्रस्ताव राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड शिमला को मंजूरी के लिए भेजा गया था। इसे बोर्ड ने 20 जुलाई को हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम आयुक्त को मंजूरी के लिए भेजा है। पद सृजित करने के पीछे तर्क था कि धर्मपुर और गोपालपुर विकास खंडों में मनरेगा कर्मियों को बोर्ड से पंजीकृत करने का काम सरकाघाट में ही किया जाए जो वर्तमान में श्रम अधिकारी कार्यालय मंडी में होता है। लेकिन उसके लिए सरकाघाट में श्रम विभाग के निरीक्षक का पद होना चाहिए ताकि मनरेगा और अन्य निर्माण मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकृत करने की सुविधा उपलब्ध हो सके। बोर्ड से मिलनी वाली सहायता मजदूरों को मिल सके।
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