30 को प्रभावितों के साथ मनाली सर्कट हाउस में वार्ता करेंगे सीएम

उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत प्रभावितों को मुआवजा दिया जाना था । जिसमें पुनर्वास पुनर्स्थापन और रोजगार समेत कई अधिकारों का प्रावधान है। प्रभावितों को मकानों का जो मुआवजा दिया जा रहा है पहले उस धनराशि पर ब्याज का प्रावधान था। लेकिन, एनएचएआई ने मिलने बाले ब्याज पर भी कैंची चलाकर प्रभावितों के साथ अन्याय किया है। विस्थापित सड़क निर्माण और विकास के विरोधी नहीं हैं। लेकिन, भोले-भाले ग्रामीणों के हकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व कांग्रेस सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की अवहेलना कर प्रभावितों के साथ अन्याय किया है।
भाजपा सरकार ने प्रभावितों के मुद्दे को अपने विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया है तथा उन्हें वर्तमान सरकार से न्याय की पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं एक किसान परिवार से रहे हैं और प्रभावितों और किसानों का दर्द समझते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री से न्याय की पूरी उम्मीद है।