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बिजली बोर्ड की कोताही से उपभोक्ता मुश्किल में

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- फोटो : amar ujala
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मंडी। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के गृह विधानसभा क्षेत्र में ही बिजली बोर्ड की लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। बिजली बिल जमा कराने की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद भी शहर में कई स्थानों पर बिलों का आवंटन नहीं हुआ है। जबकि, जहां बिल थमाए गए हैं, वह ऑनलाइन अपलोड नहीं हुए हैं। ऐसे में करोड़ों खर्च करके आनलाइन बिलिंग का बिजली बोर्ड का नेटवर्क आम उपभोक्ताओं के काम नहीं आ रहा है। उधर, बिजली बोर्ड ऑनलाइन और समय पर बिजली बिलों की अदायगी को लेकर बड़े बड़े सेमिनार आयोजित करके लाखों खर्च कर रहा है। लेकिन, उपभोक्ताओं को जागरूक करने वाला बोर्ड खुद जागरूक नहीं हो रहा है। सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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केस नंबर एक
के नंबर 1311304014 में अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी बिजली का बिल अपलोड नहीं हुआ है। पिछले माह भी बिल समय पर अपलोड न होने के चलते उपभोक्ताओं को कार्यालय में कतारों में लगकर बिल जमा करवाना पड़ा था। यह मीटर पुरानी मंडी में लगा है।

केस नंबर दो-
के नंबर 1311109985 चौहटा बाजार तक के बिजली के बिल समय पर अपलोड नहीं हो सके हैं। पिछल कई माह से यह समस्या है। कार्यालय में फोन करके या कस्टमर केयर पर फोन करके उपभोक्ताओं को बिल अपलोड करवाने पड़ रहा है। जिसके बाद बिल अपलोड हो रहा है। कई बार तो अंतिम तिथि निकल जाने के बाद भी बिल अपलोड नहीं हो रहे हैं।
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केस नंबर तीन-
के नंबर 1311102168 वाले क्षेत्र में पिछले दो माह से अंतिम तिथि निकल जाने के बाद बिल वितरित हो रहे हैं। वह भी शिकायतों के बाद। हालांकि, यहां अंतिम डेट एक्सटेंड की जा रही है और लेट फीस नहीं पड़ रही है। लेकिन, समय पर बिल न मिलने की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है।

कोताही में सुधार के होंगे प्रयास : एसई
अधीक्षण अभियंता अश्वनी कुमार खरनोटिया का कहना है कि समस्या को ठीक किया जाएगा। स्टाफ की कोई दिक्कत नहीं है। बिल न मिलने या अपलोड न होने के मामले की जांच की जाएगी। अगर किसी की कोताही निकलती है तो उसमें सुधार के प्रयास किए जाएंगे। समय पर बिजली बिल जारी किए जाएंगे।

गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं होगा बर्दाश्त : मंत्री
ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि इस संबंध में बिजली बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। उपभोक्ताओं को समय पर बेहतर और निर्बाध सेवाएं देना बोर्ड का कर्तव्य है। यदि इसे लेकर कोई कोताही हो रही है तो उसकी जांच होगी। उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों को चेताया है कि गैर जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा।
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