धर्मपुर (मंडी)।
पंचायत समिति धर्मपुर के सदस्यों ने अध्यक्ष पर शक्तियों का दुरुपयोग का आरोप जड़ा है। उनका कहना है कि अध्यक्ष ने सदस्यों को विश्वास में लिए बिना ही बीडीसी की दुकान अलॉट कर दी है। उन्होंने यह दुकान सब कमेटी बनाकर सदस्य की ही पत्नी के नाम पर कर दी। सदस्यों ने इस पर रोष जताया है।
बुधवार को पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें पंचायत समिति के सदस्य, सभी विभागों के अधिकारी तो पहुंच गए, लेकिन वहीं अपने ऑफिस में बैठे पंचायत समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पंचायत हाल में बैठक में नहीं आए। इस पर पंचायत समिति सदस्यों ने भारी एतराज जताया। सदस्यों विनोद कुमार, सुरेंद्र बंधू, मोनी राम, बलदेव, रघुनाथ, निशा देवी, नीलम देवी, मीना देवी ने कहा कि अध्यक्ष को पता था कि आज यह मुद्दा गरमाने वाला है इसलिए वह बैठक में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति की दुकान जो अभी कागजों में रिपेयर पर दर्शाई गई को बिना सदस्यों की राय लिए किसी के नाम कैसे किया जा सकता है। पंचायत समिति सदस्यों ने जब बीडीओ धर्मपुर गुनजीत सिंह चीमा से इसके बारे में जानना चाहा कि क्या कोई ऐसी बैठक हुई है, जिसमें यह दुकान अलॉट की गई है, तो इस पर उन्होंने कहा कि बीडीओ ऑफिस की तरफ से ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। न ही दुकान के आवंटन के बारे सूचना दी गई है। जबकि उन्होंने तो इस दुकान की रिपेयर के लिए एक लाख बीस हजार रुपए पंचायत समिति के प्रस्ताव के अनुसार दिए हैं। अभी तक दुकान कागजों में रिपेयर में चली हुई है।
अभी तक 80 हजार रुपए दुकान की रिपेयर में खर्च हुए हैं। अभी तक दुकान अलॉट करने के लायक नहीं है। सदस्यों ने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों को बगैर विश्वास में लिए दुकान का आवंटन कर दिया है जो कि सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला निर्णय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें विभाग के कुछ लोग भी मिले हैं। पंचायत समिति सदस्यों ने इसकी निष्पक्ष जांच की भी मांग की है।
जानकारी नहीं : बीडीओ
बीडीओ धर्मपुर गुनजीत सिंह चीमा ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। किसी व्यक्ति ने इसकी शिकायत की गई थी। इस मामले की जांच करके रिपोर्ट एसडीएम धर्मपुर को भेज दी है। आगे की कार्रवाई उन्हें को करनी है।
नियमों के तहत आबंटित की दुकान : अध्यक्ष
पंचायत समिति अध्यक्ष कुलदीप चंबयाल ने कहा कि उन्होंने बैठक का बहिष्कार इसलिए किया है, क्योंकि जो भी प्रस्ताव आज तक बैठक में रखे हैं उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। जहां तक दुकान आवंटन का सवाल है तो यह नियमों के तहत ही आवंटित की गई है।