अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने की।
उन्होंने पुलिस विभाग को लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान विचाराधीन मामलों की समीक्षा भी की गई। बताया गया कि विभिन्न न्यायालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 68 मामले लंबित हैं। इनमें 61 मामले सत्र न्यायालय कुल्लू और 7 मामले सत्र न्यायालय रामपुर में लंबित हैं।
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की भी समीक्षा की। उपायुक्त ने इन वर्गों के मनरेगा कामगारों, इनके बच्चों की छात्रवृत्ति, रोजगार, विभिन्न आवास योजनाओं के तहत आवास निर्माण, स्वरोजगार एवं ऋण योजनाओं से संबंधित डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे जिले में अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करेें। इसके बाद उपायुक्त ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत स्थानीय समिति व जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं सर्वे समिति और दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 की जिलास्तरीय समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की। इस मौके पर एएसपी संजीव चौहान, जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम अन्य अधिकारी उपस्थित थे।