विरोध रैली निकाली, प्रदेश सरकार से तेलंगाना के साथ एमओयू रद्द करने की मांग
एसडीएम उदयपुर के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
उदयपुर/केलांग (लाहौल-स्पीति)। चंद्रभागा बेसिन में प्रस्तावित मेगा बिजली परियोजनाओं के विरोध में शुक्रवार को उदयपुर में घाटी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध रैली में सैकड़ों महिलाओं, युवाओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
रैली माता मृकुला देवी मंदिर परिसर से शुरू हुई। एसडीएम कार्यालय के बाहर संपन्न हुई। रैली लाहौल स्पीति एकता मंच, उदयपुर उपमंडल के पंचायत प्रतिनिधि, हिमालयन नीति अभियान, तांदी बांध संघर्ष समिति, उदयपुर मंडल की महिला और युवक मंडलों के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई। रैली के बाद आंदोलनकारियों ने एसडीएम उदयपुर के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
एकता मंच के संयोजक सुदर्शन जस्पा ने हिमाचल सरकार से तेलंगाना के साथ सेली और मयाड़ परियोजनाओं के लिए हुए एमओयू को तुरंत निरस्त कर संविधान की 5वीं अनुसूची में दिए जनजातीय क्षेत्रों के विशेष अधिकारों को संरक्षित करने की मांग की।
परियोजनाओं के निर्माण से मचेगी तबाही : गुमान
हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकारें हमेशा मेगा बिजली परियोजनाओं की हिमायती होती हैं। मेगा परियोजनाओं से सभी को मेगा कमीशन की आस होती है। लाहौल स्पीति सीजमिक जॉन-4 में आता है। यहां की भौगोलिक संरचना बेहद नाजुक है। मेगा परियोजनाओं के निर्माण से पूरे इलाके में भारी तबाही मचेगी।
किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे प्रोजेक्ट : मारकंडा
पूर्व मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कहा कि यह प्रदर्शन राजनीतिक विरोध नहीं है। अभी सरकार ने दो प्रोजेक्ट के एमओयू साइन किए है। 16 प्रोजेक्ट और लगने वाले हैं। हम लाहौल को बचाने की बात कर रहे हैं। मारकंडा ने कहा कि हम लाहौल में यह प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में लगने नहीं देंगे।
हमें प्रजा नहीं नागरिक बनना होगा
कोकसर पंचायत प्रधान सचिन मिरुपा ने कहा कि हमें प्रजा नहीं नागरिक बनना होगा, तभी हम गलत का विरोध कर सकेंगे। चिनाब नदी के अस्तित्व को बचाना सभी का कर्तव्य है। विख्यात कवि अजेय ने कहा कि घाटी की वजूद को बचाने के लिए राजनीतिक भेदभाव भुलाकर एक होना होगा।