कुल्लू। पटवारी और कानूनगो प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये के कारण परेशानी में हैं। कर्मचारी संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के माध्यम से सरकार को समस्याओं से अवगत करवा चुके हैं। संघ सरकार से समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक करने का प्रस्ताव दे चुका है। लेकिन प्रदेश सरकार संघ के प्रस्ताव को दरकिनार करती आई है। ऐसे में अब संघ प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर हो गया है।
संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हेम राज शर्मा ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए बैठक का समय निश्चित करने को लेकर सरकार को पत्र भेजा गया है। लिहाजा सरकार अब भी महासंघ की मांग को नहीं मानेगी तो सात दिसंबर से समस्याओं के समाधान के प्रति महासंघ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा।
उन्होंने कहा कि आंदोलन के प्रथम चरण में तीन दिनों तक काले बिल्ले, दूसरे चरण में भी तीन दिनों तक कार्यालयों में दिन में मोमबती जलाकर सेवाएं जारी रहेंगी। इसके बावजूद सरकार ने शर्तें नहीं मानी तो कार्यालयों में 80 फीसदी मोबाइल से होने वाले कार्यों को बंद कर दिया जाएगा।
महासंघ की मुख्य मांगों में सी श्रेणी के एसडीएम कार्यालयों में कार्यालय कानूनगो के पद सृजित करना, पटवारी कानूनगो को डाटा सुविधा के लिए मोबाइल भत्ता देना, भू-व्यवस्था विभाग के कानूनगो की वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति, नायब तहसीलदारी के भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन, कानूनगो का पदोन्नति कोटा 60 से बढ़ाकर 80 फीसदी करने, कानूनगो को अधीक्षक ग्रेड-2 में 20 फीसदी पदों पर कोटा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में बिजली-पानी की निशुल्क सुविधाएं आदि शामिल हैं।