जिले के ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल पा रही है विकास कार्यों को गति
दिसंबर महीने से लटका राज्य सरकार के माध्यम से आने वाला बजट
मजदूरी नहीं मिलने के कारण अब काम करने से कतराने लगे ग्रामीण
संजय भारद्वाज
मनाली। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना पहाड़ में हांफने लगी है। मनरेगा के तहत हो रहे विकास कार्यों का भुगतान नहीं होने के कारण ग्रामीण इलाकों में विकास की गति थम गई है।
अकेले नगर खंड में लगभग एक करोड़ रुपये के भुगतान लटके हैं। बताया जा रहा है कि शिमला से विकास खंडों को बजट का भुगतान नहीं हो रहा है। लगभग चार महीने से भुगतान लटका है।
गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत विभिन्न विकास कार्य हो रहे हैं। भूमि सुधार, रास्तों का निर्माण और जल संग्रहण जैसे कार्यों के लिए केंद्र से बजट जारी होता है। राज्य सरकार के माध्यम से विकास खंडों तक पहुंचने वाला यह बजट दिसंबर महीने से लटका हुआ है। मनरेगा के तहत सामग्री और लेबर अलग-अलग बजट जारी होता है। नग्गर ब्लॉक में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को लगभग 60 लाख रुपये और सामग्री का करीब 40 लाख रुपये का भुगतान नहीं होना अभी शेष है। हालांकि, पंचायतों कि ओर से तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। भुगतान नहीं होने के कारण भूमि सुधार, रास्तों का निर्माण, वर्ष जल संग्रहण, सड़क निर्माण आदि के कार्य लटक गए हैं। मजदूरी नहीं मिलने से ग्रामीण भी अब काम करने से कतराने लगे हैं।
खंड विकास अधिकारी नग्गर मुकेश कुमार ने बताया कि नगर खंड में लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार से बजट जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। संवाद