मनाली। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटल संचालन सहमति शुल्क में भारी वृद्धि की है। इस फैसले से मनाली के होटल कारोबारी नाराज हैं।
होटलियर एसोसिएशन मनाली ने इसे कारोबार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया है। एसोसिएशन ने सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शुल्क वृद्धि वापस लेने की मांग की है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि होटल कारोबार पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है।
कोरोना काल, प्राकृतिक आपदाओं और लगातार प्रभावित पर्यटन सीजन से स्थिति खराब है। इस साल पर्यटन सीजन भी लगभग न के बराबर रहा। ऐसे में सहमति शुल्क में 150 गुना तक बढ़ोतरी अन्यायपूर्ण है।
लेबर सेस भी एक फीसदी से बढ़ाकर दो फीसदी कर दिया गया है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के फैसलों से होटल कारोबार कमजोर हो रहा है। मंदी झेल रहे संचालकों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है। यही स्थिति रही तो कई होटल बंद होने को मजबूर हो सकते हैं।