मनाली। कांग्रेस नेता गौतम ठाकुर ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के साथ बिजली अधिकारों की लड़ाई में सर्वोच्च न्यायालय के हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आए फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस लड़ाई की शुरुआत की थी। करीब 30 साल बाद यह संघर्ष महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचा है।
गौतम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को मिलने वाली करीब 60 करोड़ यूनिट बिजली का लाभ केवल सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सरकार ऐसी नीति बनाए, जिससे आम जनता, पर्यटन और उद्योग क्षेत्र को भी इसका सीधा लाभ मिले। उन्होंने होटल, रेस्तरां और होमस्टे को करीब तीन रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली देने का सुझाव दिया। साथ ही पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और स्थानीय उद्योगों को विशेष रियायतें देने की मांग की।
उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अपने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं और इनके कारण पर्यावरणीय नुकसान भी झेलते हैं। ऐसे में इन संसाधनों से पैदा होने वाली संपदा का वास्तविक लाभ प्रदेशवासियों को मिलना चाहिए। सरकार को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने के लिए जल्द नीति तैयार करनी चाहिए। संवाद