सरकारी जमीन हड़पने की चाह में गंवाए लाखों

वहीं बिजली के कनेक्शन भी कट चुके थे। प्रशासन ने दुकानें खाली करने के निर्देेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उक्त कारोबारियों ने दुकानों को खाली नहीं किया था। ऐसे में अगर पहले कारोबारियों ने दुकानों को खाली कर दिया होता तो शायद आज उनका लाखों का समान बच जाता जो खोखो के साथ जल का राख हो चुका है। वहीं अब तो हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि सरकारी जमीन पर कारोबार करने के जुर्म में मुआवजा भी मिलता नजर नहीं आ रहा है।

उल्लेखनीय है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों या भी अन्य संपत्ति के नुकसान का प्रशासन कोई मुआवजा नहीं देता है। इधर, एसडीएम मनाली ज्योति राणा ने बताया कि सभी खोखे सरकारी जमीन पर थे। वन विभाग को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अब अपनी जमीन को कब्जे में ले। वहीं अब यहां किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य न होने दें। अगर इसके बाद भी कोई निर्माण कार्य होता है तो उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से वन विभाग की होगी।