बंजार में वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन को लेकर भाग लेते पंचायत प्रतिनिधि। स्त्रोत प्रशासन
40 पंचायतों के प्रतिनिधियों का सात चरणों में हुआ प्रशिक्षण
12 व्यक्तिगत वन अधिकार के मामले जिला समिति को भेजे
संवाद न्यूज एजेंसी
बंजार (कुल्लू)। वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन को लेकर बंजार में प्रक्रिया तेज हुई है। उपमंडल की 238 वन अधिकार समितियों में से 172 के सामुदायिक वन अधिकार स्वीकृत हो चुके हैं। अब अधिकार पत्रों के वितरण और राजस्व व वन विभाग के अभिलेखों में दर्ज करने की तैयारी है। वहीं, विकास खंड की सभी 40 पंचायतों के प्रतिनिधियों का सात चरणों में प्रशिक्षण पूरा हो गया है।
एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने बताया कि 31 अगस्त से शुरू हुए प्रशिक्षण में पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों और वार्ड पंचों को पंचायती राज अधिनियम, विकास कार्यों और वन अधिकार अधिनियम, 2006 की जानकारी दी गई। सहारा संस्था के निदेशक राजेंद्र चौहान ने वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण से जुड़े प्रावधान समझाए।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि 102 सामुदायिक अधिकार पत्र उपमंडल स्तरीय समिति और 47 जिला स्तरीय समिति के पास हैं। वर्ष 2022 में मिले 24 अधिकार पत्रों में राजस्व गांवों का विवरण दुरुस्त कर उन्हें संबंधित वन अधिकार समितियों को सौंपा जाएगा। वहीं, व्यक्तिगत वन अधिकारों के 12 मामले जिला स्तरीय समिति को भेजे गए हैं। नई समितियों के गठन के बाद इन पर आगे की कार्रवाई होगी।
एसडीएम पंकज शर्मा ने कहा कि बंजार में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने के प्रयास करीब दस वर्षों से चल रहे हैं। पिछले दो वर्षों में नियमित बैठकों और मामलों की समीक्षा से प्रक्रिया को गति मिली है।