एफसीए की औपचारिकताओं और आपत्तियों के चलते संस्थान की फाइल विभागीय कार्यालयों के चक्कर काट रही है। ऐसे में क्षेत्र के युवाओं में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर रोष बढ़ रहा है। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दलाश में बहुतकनीकी संस्थान खोलने की घोषणा की थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले निरमंड में इसका शिलान्यास किया गया। चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर संस्थान को डिनोटिफाई कर दिया गया। भाजपा सरकार ने वर्ष 2019 में कैबिनेट से दोबारा संस्थान को मंजूरी देते हुए पांच ट्रेड और 97 पद स्वीकृत किए थे। इसके बावजूद संस्थान शुरू नहीं हो सका। कोफर दल के पास करीब 20 बीघा भूमि पर संस्थान का निर्माण प्रस्तावित है।
संस्थान का निर्माण कार्य जल्द हो शुरू
क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से युवाओं को घर द्वार पर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के वादे किए जाते रहे हैं। चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों ने संस्थान को जल्द शुरू करने का भरोसा दिया। चुनाव के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। दलाश में संस्थान खुलने से आनी के साथ आसपास के करीब आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्रों के युवाओं को भी लाभ मिल सकता है। ग्रामीण जिया लाल वर्मा, एनडी ठाकुर, भारद्वाज शर्मा, हुक्म चंद शर्मा, बीडीसी सदस्य देवराज चौहान सहित अन्य लोगों ने तकनीकी शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार से सभी औपचारिकताएं पूरी कर संस्थान का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की मांग की है।
विधायक ने सरकार पर लगाए आरोप
आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार आनी विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थान की एफसीए क्लीयरेंस में बार-बार आपत्तियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में भी सरकार से संस्थान को लेकर सवाल किया गया था लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। विधायक ने कहा कि एफसीए क्लीयरेंस जल्द पूरी नहीं हुई, तो क्षेत्र की जनता आंदोलन करेगी।
आपत्तियों के साथ लौटी फाइल : डीएफओ
डीएफओ लूहरी हरदेव नेगी ने बताया कि दलाश बहुतकनीकी संस्थान की फाइल आपत्तियों के साथ वापस आई है। इसे यूजर एजेंसी आईटीआई दलाश को भेजा गया है ताकि आपत्तियों में बताई गई कमियों को जल्द पूरा किया जा सके।
लोगों का कहनाक्षेत्र के निवासी हुक्म चंद शर्मा का कहना है कि अगर सरकार जल्द दलाश में बहुतकनीकी संस्थान खोलती है, तो क्षेत्र की करीब आधा दर्जन पंचायतों के युवाओं को घर-द्वार पर ही तकनीकी शिक्षा मिलेगी।
क्षेत्र के बीडीसी सदस्य देवराज चौहान ने तकनीकी शिक्षा विभाग और वन विभाग से जल्द इस संस्थान की कमियों को पूरा करने की मांग की है, ताकि संस्थान की बाकी औपचारिकताएं भी पूरी की जा सके। क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए दूर के क्षेत्रों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
हुक्म चंद शर्मा
हुक्म चंद शर्मा