कुल्लू। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से गठित स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी को होटलों संबंधी अपनी रिपोर्ट 31 मार्च तक एनजीटी में देनी होगी। मनाली के होटलों की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। प्रदेश सरकार ने सितंबर माह में मनाली के 699 होटलों की जांच रिपोर्ट एनजीटी को दे दी है। इसके बाद एनजीटी ने भी जांच रिपोर्ट की अपने स्तर पर जांच करने के लिए 11 सदस्य टीम का गठन किया है।
टीम ने मनाली के होटलों में गुप्त रूप से दबिश देकर रिपोर्ट तैयार की है, जिसे एनजीटी में सौंपा जाएगा। ऐसे में होटल एसोसिएशन मनाली की नजर भी एनजीटी की अगली सुनवाई पर टिकी है। एनजीटी प्रदेश सरकार की सौंपी जांच रिपोर्ट का स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ मिलान करेगी। उल्लेखनीय है कि एनजीटी मनाली के करीब 1700 होटलों की जांच कर रही है। प्रथम चरण में 699 होटलों की जांच कर दी गई है। इसमें 40 फीसदी होटलों में कई कमियां पाई गई हैं। पंजीकृत होटलों के पास न तो होटलों को चलाने के लिए पर्यटन विभाग की अनुमति है और न ही प्रदूषण बोर्ड, आईपीएच तथा टीसीपी की एनओसी मिली है। इतना ही नहीं दर्जनों होटलों में टैक्स चोरी के मामले भी सामने आए हैं। जांच टीम ने होटलों में कमरों की संख्या 30 से 40 पाई, जबकि उनके पास अनुमति मात्र 15 से 20 कमरों की थी। उधर, एडीएम कुल्लू अक्षय सूद ने कहा कि स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी को 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट एनजीटी में देने को कहा गया है, जबकि अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
कमेटी में केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल
एनजीटी की स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी में अधिकतर अधिकारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय से जुड़े थे। इसमें केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के साथ-साथ प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञ शामिल हैं।