एडवांस वेतन प्रणाली फिर हो लागू
मंत्री डॉ मारकंडा से मिला एनजीओ का प्रतिनिधिमंडल
सीएम से मिल कर्मचारियों को दिलवाएंगे राहत-मारकंडा
अमर उजाला ब्यूरो
केलांग (लाहौल-स्पीति)। जनजातीय इलाकों में एडवांस वेतन फिर से शुरू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री डॉ रामलाल मारकंडा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने एडवांस वेतन के अलावा लाहौल-स्पीति में ढुलमुल दूरसंचार सेवा को जल्द सुचारु करने की मांग को उठाया।
प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री के कार्यालय में शुक्रवार को करीब एक घंटे तक चर्चा की। लाहौल-स्पीति महासंघ के अध्यक्ष मेघ चंद प्रभुजी ने बताया कि कृषि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया है कि मुख्यमंत्री से मिलकर पुरानी एडवांस वेतन प्रणाली को फिर से शुरू किया जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता के बीच अधिसूचना जारी कर जनजातीय हलकों में दशकों से चल रही एडवांस वेतन प्रणाली को बंद कर दिया था। जिसके बाद यहां तैनात हजारों कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। चुनाव से पहले मारकंडा ने कर्मचारियों को भरोसा दिया था कि सत्ता में आने के बाद पुरानी प्रणाली को फिर शुरू किया जाएगा। लाहौल-स्पीति, किन्नौर और पांगी-भरमौर में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सरकार कर्मचारियों को साल में एकमुश्त दो बार एडवांस वेतन देने की परंपरा है। जिसे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है। मारकंडा ने भरोसा दिया है कि अगली जेसीसी में वह खुद शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल ने लाहौल-स्पीति में ढुलमुल दूरसंचार नेटवर्क को जल्द दुरुस्त करने की मारकंडा से अपील की है। मारकंडा ने कहा कि कर्मचारियों के इस मांग को सीएम के समक्ष रखा जाएगा और एडवांस वेतन प्रणाली को जल्द फिर से बहाल किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष मोहन लाल, रामपाल, दिनेश, सुरेंद्र ठाकुर, शेर सिंह, गोपाल, प्रवीण और तंजिन शामिल रहे।