चार गुना मुआवजे पर अमल करें सरकार
कुल्लू में फोरलेन संघर्ष समिति की बैठक में उठी मांग
सीएम से बैठक के बाद तय करेंगे आगामी रणनीति
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि कानूनी प्रावधान पर अमल के बिना प्रभावितों को गैर कानूनी ढंग से जमीन आदि परिसंपत्तियां 60 दिन में खाली करने का नोटिस थमा कर जबरन कब्जा लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। फोरलेन प्रभावितों और नेशनल हाइवे ऑथोरिटी के भू अधिग्रहण विवादों के बीच नागचला से मनाली सड़क में कानूनों को दरकिनार किया जा रहा है।
वे फोरलेन और प्रदेश भर में चल रही अन्य परियोजनाओं से प्रभावितों की संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में वर्तमान हालात पर मंथन करने के साथ बाद भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर फोरलेन संघर्ष समिति के महासचिव ब्रजेश महंत ने बताया कि पूरे क्षेत्र में मकानों का मुआवजा लोक निर्माण विभाग की वर्तमान दरों के बजाय 2014 की दरों पर अलग-अलग ढंग से तय किया जा रहा है। जिससे प्रभावितों को भारी हानि हो रही है। कुल्लू जिले के सभी मुहालों और मंडी जिले के कुछ क्षेत्रों में मकानों के अवार्ड में 12 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दिया गया है। वहीं अब नए होने वाले अवार्ड में ब्याज देना बंद कर दिया गया है। जिससे प्रभावितों को काफी नुकसान हो रहा है।
इस अवसर पर समिति ने तय किया है कि प्रभावित मुख्यमंत्री के कुल्लू दौरे के दौरान चार गुना मुआवजे, पुनर्स्थापन और पुनर्वास के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बाद ही समिति अपनी अगली रणनीति तय करेेगी। प्रभावितों ने पुन: दोहराया कि उन्हें आशा है कि भाजपा सरकार अपने चार गुणा मुआवजे व पुनर्स्थापन व पुनर्वास के वायदे पर जल्द ही अमल करेंगे। अन्यथा जनता अन्याय के विरुद्ध खामोश नहीं बैठेगी व इस आंदोलन की आग पूरे प्रदेश में फैलेगी। प्रदेश भर में बनने वाले चार फोरलेन व 65 से अधिक नेशनल हाईवे में पूरा प्रदेश अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए उठ खड़ा होगा। इस अवसर पर फोरलेन संघर्ष समिति के कोषाध्यक्ष मंगत राम शर्मा, मनाली खंड के अध्यक्ष एडवोकेट मोहिंद्र ठाकुर, युवा विंग अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर, वरिष्ठ सलाहकार दिनेश सेन, भगत राम वर्मा समेत अन्य मौजूद रहे।