काजा में एक्सपायर खाद्य
सामग्री का जखीरा बरामद
काजा पंचायत, सोसायटी और महिला मंडल ने मारा छापा
प्रशासन के सौंपा एक्सपायरी सामान, सैंपल भरने की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो
केलांग/काजा (लाहौल-स्पीति)। खाद्य आपूर्ति निगम व प्रशासन की लापरवाही का फायदा उठाकर स्पीति घाटी में दुकानों में एक्सपायरी खाद्य वस्तुओं को बेचा जा रहा है। स्थानीय पंचायत, सिविल सोसायटी तथा महिला एवं युवक मंडल ने छापा मारकर काजा में एक्सपायरी खाद्य वस्तुओं का जखीरा बरामद किया है। लोगों ने गाड़ियों में डालकर इस एक्सपायरी खाद्य सामान को प्रशासन के हवाले किया है। अधिकांश खाद्य सामग्री साल 2010-11 में ही एक्सपायरी हो चुकी है।
स्थानीय पंचायत प्रधान लामो, स्पीति सिविल सोसायटी के अध्यक्ष टकपा तेंजिन, महिला मंडल की अध्यक्षा डोलमा तथा युवक मंडल के प्रधान राजू जोंटी ने बताया कि दुकानदारों के इस गोरखधंधे को लेकर उन्हें पहले भी प्रशासन को अलर्ट किया था लेकिन इस बार मजबूर होकर स्वयं दुकानों में छापामारी कर एक्सपायरी खाद्य सामग्री का जखीरा बरामद कर प्रशासन के हवाले करना पड़ा।
स्पीति सिविल सोसायटी के अध्यक्ष टकपा तेंजिन ने बताया कि घाटी के लोग कई सालों से एक्सपायरी खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे लोगों में बीमारी होने का डर सताने लगा है। मंगलवार को दर्जनों पंचायत प्रतिनिधियों ने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन से मिलकर इस गोरखधंधे में संलिप्त दुकानों व व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि जनता को हरकत में आते देख दुकानदारों ने खराब हो चुके खाद्य पदार्थों को नष्ट करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है।
एडीसी काजा विक्रम सिंह नेगी और एसडीएम जीवन नेगी ने कहा कि मामले को लेकर बुधवार को स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और दुकानदारों की बैठक बुलाई गई है। जब्त की एक्सपायरी सामग्री के सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे जाएंगे।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हवाले खाद्य आपूर्ति निगम
केलांग। काजा स्थित खाद्य आपूर्ति निगम करीब 18 सालों से महज एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सहारे चल रहा है। दुकानदार निगम के इस ढील का पूरा फायदा उठाकर सालों से सरेआम एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचने का कारोबार कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन बेखबर है। काजा में निगम के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के नहीं होने से दुकानदार एक्सपायरी सामग्री बेचकर ही लाखों रुपये एेंठ रहे हैं। वहीं दुकानदारों के गोदामों का सालों से निरीक्षण भी नहीं हो पाया है।