धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा के बाद से बड़े एवं महत्वपूर्ण पर्यटन प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नड्डी में जिप लाइन प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। करीब सात करोड़ रुपये की लागत से क्षेत्र में 3.4 किलोमीटर लंबी जिप लाइन स्थापित की जाएगी। नड्डी में प्रस्तावित जिप लाइन एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देगी, जिससे देश-विदेश से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। इस परियोजना से न केवल पर्यटन को नई पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
जिला कांगड़ा में पर्यटन की दृष्टि से सरकार की ओर से कई प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। पर्यटन विकास निगम का प्रबंध निदेशक कार्यालय भी शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं, पौंग झील में शिकारा, मोटर बोट और बर्ड वाचिंग फ्लोटिंग डैक का संचालन शुरू किया गया है। देहरा के बनखंडी में ईको फ्रेंडली चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है। धर्मशाला के समीपवर्ती सकोह में आइस और रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा जिले में अन्य प्रोजेक्टों पर भी कार्य किया जा रहा है। पर्यटन नगरी धर्मशाला-मैक्लोडगंज में देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंचते हैं। साहसिक गतिविधियों के लिए धर्मशाला के समीपवर्ती इंद्रूनाग पैराग्लाइडिंग साइट और विश्वविख्यात ट्रैकिंग स्थल में रोमांच के लिए काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं।
अब सरकार की ओर से नड्डी में भी रोमांच का क्रेज रखने वाले पर्यटकों के लिए एक और साहसिक गतिविधि को शुरू करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्वनी बांबा ने कहा कि सरकार का यह फैसला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय है। क्षेत्र में जिप लाइन स्थापित होती है तो इससे एडवेंचर टूरिज्म में भी बढ़ोतरी होगी।
गगल-शिमला के लिए सप्ताहभर होगी हवाई सेवा
गगल से शिमला के लिए यात्रियों को सप्ताहभर हवाई सेवा उपलब्ध होगी। मंत्रिमंडल ने सोमवार को एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्गों पर पूरे सप्ताह 46 सीटर विमान संचालन की अनुमति दी है। यह हवाई सेवा बरसात के मौसम में पिछले वर्ष खराब मौसम के कारण बंद हो गई थी, जबकि अनुबंध समाप्त होने के बाद से इस सेवा को दोबारा शुरू नहीं किया गया। यह सेवा पूर्व में सप्ताह में एक दिन तक ही सीमित की गई थी। अब मंत्रिमंडल की ओर से पूरे सप्ताह इस सेवा के संचालन को लेकर अनुमति प्रदान की गई है।