विशेष न्यायाधीश अमन सूद की अदालत ने खारिज की याचिका
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। कांगड़ा के विशेष न्यायाधीश-प्रथम अमन सूद की अदालत ने 1.006 किलो चरस बरामदगी के मामले में गिरफ्तार 19 वर्षीय युवती की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि बरामद चरस व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती है। ऐसे में एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत निर्धारित दोहरी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है।
मामला पुलिस थाना नूरपुर से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, 27 और 28 जून की मध्यरात्रि सीआईए नूरपुर की टीम को सूचना मिली कि एक युवती एचआरटीसी बस में चरस लेकर पठानकोट-अमृतसर की ओर जा रही है। पुलिस ने ग्राम पंचायत जाच्छ के प्रधान सुरजीत सिंह को स्वतंत्र गवाह बनाकर जसूर के बोध चौक पर नाकाबंदी की।
रात करीब 12:56 बजे बस रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान सीट नंबर 34 पर बैठी युवती के काले और नारंगी रंग के बैग से 1.006 किलो चरस बरामद हुई। जुंगा स्थित राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की जांच में भी नमूने में चरस की पुष्टि हुई।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि युवती की उम्र महज 19 वर्ष है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने बरामदगी को व्यावसायिक मात्रा का मामला बताते हुए जमानत याचिका का विरोध किया।
अदालत ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत देने से पहले यह संतुष्टि जरूरी है कि आरोपी के दोषी न होने के उचित आधार हैं और जमानत पर रिहा होने के बाद उसके दोबारा अपराध करने की आशंका नहीं है। अदालत ने युवती की कम उम्र, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने और जांच पूरी होने जैसे तथ्यों पर विचार किया, लेकिन दोनों शर्तों पर संतुष्ट नहीं हुई। इसके चलते छह नवंबर को उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई।