ग्राम सभा में उठा सरकारी संपत्ति के रखरखाव और नियंत्रण का मुद्दा
संवाद न्यूज एजेंसी
परागपुर (कांगड़ा)। देश के पहले धरोहर गांव परागपुर के बाजार स्थित ऐतिहासिक सरकारी तालाब को लेकर विवाद गहरा गया है। तालाब की सफाई और रखरखाव में एक गैर-सरकारी संस्था नहर कमेटी के दखल पर स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि सरकारी संपत्ति होने के बावजूद नहर कमेटी किस हैसियत से इसकी देखरेख कर रही है। क्षेत्र के दीपक, संजीव, अजय, राजीव, नरेश, प्रमोद, मनोज, सुरेश और राजेश सहित अन्य बाशिंदों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका सीधा आरोप है कि स्थानीय पंचायत और उपमंडल प्रशासन तालाब के जीर्णोद्धार में जुटे हैं। ऐसे में एक निजी संस्था की ओर से इस पर अप्रत्यक्ष कब्जा जमाने की कोशिश स्वीकार्य नहीं है।
वीरवार को आयोजित ग्राम सभा की बैठक में भी यह मामला जोर पकड़ा। तालाब के रखरखाव और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर बाकायदा प्रस्ताव डाला गया। पंचायत प्रधान अभिलाषा शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एसडीएम परागपुर ने भी इस विषय पर पंचायत को बुलाकर चर्चा की थी। पंचायत ने प्रशासन को आश्वस्त किया है कि तालाब की मरम्मत के व्यय को लेकर ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करवाया जा रहा है।
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परागपुर का तालाब पूरी तरह सरकारी संपत्ति है, भले ही अभी इसकी सफाई नहर कमेटी करवा रही हो। प्रशासन इसकी मरम्मत के लिए सरकार से सीधा फंड लाएगा और जल्द ही इस पूरे तालाब को आधिकारिक रूप से टेकओवर कर अपने नियंत्रण में लेगा। - निशांत ठाकुर, एसडीएम परागपुर