देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। प्रदेश की ग्राम पंचायतों को अब जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव की बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुसार जल आपूर्ति योजनाओं का संचालन 15वें वित्त आयोग के टाइड फंड से किया जाएगा, जबकि पानी के बिलों का निर्धारण और संग्रहण कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के निदेशक द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह मामला जुलाई 2025 में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।
साथ ही जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता द्वारा इंगित प्रासंगिक योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुपूरक योजनाओं में शामिल किया जाएगा। आदेशों की प्रतियां अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल शक्ति विभाग) और प्रदेश के प्रमुख अभियंता (जल शक्ति विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं। इस दिशा में सरकार पहले ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है।
पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब पेयजल आपूर्ति योजनाओं की देखरेख, संचालन और पानी के बिल वसूली का कार्य ग्राम पंचायतें करेंगी। साथ ही, पिछले वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रयुक्त टाइड फंड राशि को जल शक्ति विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे जल आपूर्ति सेवाएं बेहतर बनाई जा सकें।
इस संबंध में ग्राम सभा का मसौदा प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है और संबंधित पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल शक्ति विभाग से योजनाओं की सूची प्राप्त करें। उधर, बीडीओ परागपुर अशोक कुमार ने पंचायती राज विभाग से इस बारे पत्र मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को जुलाई 2025 में आयोजित होने वाली ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।